शिव शर्मा की रिपोर्ट
मोहला, । नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में आज जिला कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान नक्सल पीड़ित परिवारों के 5 पात्र सदस्यों को नियुक्ति प्रदान की गई। कलेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शुभकानाएं दी।
नक्सल पीड़ित परिवारों के इन सदस्यों की नियुक्ति आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में भृत्य पद पर की गई है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में श्री रवि दुग्गा, श्री अजय कुमार सलामे, श्री दिलसाय कोरेटी, सुश्री समीला पूड़ो एवं सुश्री पायल ईश्वर पूड़ो शामिल हैं।
नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उनके जीवन में स्थायित्व लाने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी एवं पुनर्वास संबंधी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी दिशा में पात्र नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को शासकीय सेवा का अवसर प्रदान किया गया है। शासकीय सेवा मिलने से इन परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होने के साथ-साथ उनके जीवन में स्थायित्व और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और शासन के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने तथा अपने कार्यस्थल पर अनुशासन एवं समर्पण के साथ कार्य करने को कहा। कलेक्टर श्रीमती सलाम ने कहा कि शासकीय सेवा के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ अपने परिवार के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने सभी को सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
उल्लेखनीय है कि नक्सल पीड़ित परिवारों के पात्र सदस्यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति मिलना जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
