अनिल सक्सेना की रिपोर्ट
जनपद स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार, बाँदा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की गई। बैठक में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के साथ मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा, जनपद के सभी बैंक जिला समन्वयक, जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बैंकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैंकों को सीडी अनुपात में वृद्धि करने के साथ-साथ वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैंक में बढ़ते हुए एनपीए ऋण को कम करने हेतु जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि, सम्बंधित तहसीलों में तहसीलदार एवं एसडीएम से समन्वय स्थापित करते हुए वसूली प्रमाण पत्रों में प्रगति लायें। विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) फसली ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूह को सीसीएल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं जन सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी महोदय ने बैंकों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु और अधिक प्रयास करें तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं एवं कमजोर वर्गों को ऋण वितरण पर बल दिया गया।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए।
अग्रणी जिला प्रबंधक, रवि शंकर द्वारा जनपद में बैंकिंग उपलब्धियों एवं योजनाओं की वर्तमान स्थिति का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा आगामी लक्ष्यों की जानकारी दी गई।
अंत में, सभी बैंकों एवं विभागों से समन्वय स्थापित कर जनपद में वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया।
