स्काउट गाइड के राज्य सचिव जितेन्द्र साहू ने कांग्रेस को थमाया मुद्दा, पत्र बना विवाद का कारण

 निज संवाददाता

रायपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू की अक्षमता भरी कार्य प्रणाली के कारण कई तरह के विवाद उत्पन्न हो गए हैं और विपक्षी दल कांग्रेस के हाथ मुद्दा आ गया है।

गौरतलब है कि 2 जनवरी, 2026 को मंत्रालय समिति सभागार में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उपस्थित होने विभिन्न पदाधिकारियों, सदस्यों को राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू के हस्ताक्षर से पत्र जारी किए थे। दिनांक 9 दिसम्बर, 2025 को जारी किए गए पत्रों में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष गजेन्द्र यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय सभाकक्ष में राज्य परिषद की बैठक आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया। गजेन्द्र यादव स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं। 9 दिसम्बर, 2025 को जारी किए गए इस पत्र के कारण विवाद खड़ा हो गया और नियमों की अनदेखी किए जाने तथा मनमानी के आरोप लगने लगे। दरअसल गजेन्द्र यादव का भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष पद पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 को मनोनयन हुआ है। इस आशय का पत्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष पद पर गजेन्द्र यादव का मनोनयन 13 दिसम्बर, 2025 को होता है तो 9 दिसम्बर, 2025 को उन्हें अध्यक्ष बताते हुए अधिकृत तौर पर राज्य सचिव द्वारा पत्र कैसे जारी किया गया। इससे राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू की अक्षमता का पता चलता है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जैसी संस्था में बैठकर राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू द्वारा अनैतिकता वाला कार्य किया जा रहा है।

बताया गया है कि प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन संबंधी टेंडर विवाद भी राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू के कारण खड़ा हुआ है। उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जितेन्द्र कुमार साहू के कुप्रबंधन, मनमानी और अकड़ वाले व्यवहार को लेकर जम्बूरी की तैयारी में जुटे लोगों में भारी नाराजगी भी है। स्कूल शिक्षा मंत्री सहित राज्य मुख्यालय और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय के पदाधिकारी भी राज्य सचिव की कार्यशैली को लेकर खासे नाराज हैं। बताया गया है कि राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने को लेकर सांसद, रायपुर एवं संयुक्त अधिकारी कर्मचारी परिषद, छत्तीसगढ़ ने शिक्षा सचिव तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रतिनियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया गया है।