शिव शर्मा की रिपोर्ट
जगदलपुर। बस्तर में रेत खनन, भंडारण और परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले में स्वीकृत चार रेत खदानों के पट्टेदारों की बैठक लेकर स्पष्ट कर दिया कि खनन से लेकर परिवहन तक प्रत्येक गतिविधि नियमों के दायरे में होनी चाहिए।
बैठक में कलेक्टर ने सभी पट्टेदारों को जल्द से जल्द ‘खनिज ऑनलाइन’ पोर्टल पर पंजीयन (ऑनबोर्डिंग) पूरा करने के निर्देश दिए। रेत का उत्खनन और परिवहन केवल वैध ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) के माध्यम से करने पर जोर दिया गया, ताकि रेत की मात्रा, परिवहन और आपूर्ति का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे तथा अवैध परिवहन की गुंजाइश कम हो।
पट्टेदारों को खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमपीडीए) के तहत रॉयल्टी की सभी किश्तें निर्धारित समय पर जमा करने, स्वीकृत उत्खनन योजना के अनुसार खनन करने और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
जिले में चल रहे सरकारी एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को खदानों से रेत की आपूर्ति वैध ई-टीपी के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य रेत की उपलब्धता को व्यवस्थित करना और निर्माण कार्यों में अनधिकृत स्रोतों से रेत के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना है।
जिले में रेत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पहले से स्वीकृत चार खदानों के अलावा 13 नए रेत घाटों का ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जा चुका है। इन घाटों पर पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। अनुमति मिलने के बाद खदान स्वीकृति से जुड़ी औपचारिकताएं तेजी से पूरी कर संचालन शुरू कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
नए रेत घाट शुरू होने से आने वाले समय में निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता बढ़ने और परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
जिले में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग के अमले तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स को लगातार जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों के विपरीत रेत कारोबार करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा।