श्रेयांश दुरवार् , इंदल प्रसाद खटीक दीनदयाल साहू
*छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के विभिन्न संगठनों के लाखों कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर 29 से 31 दिसम्बर तक तीन दिवसीय हड़ताल मेँ होंगे शामिल l*
*छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन का यह तीसरा चरण है l इसके पूर्व 16 जुलाई एवं 22 अगस्त एक दिन का टोकन स्ट्राइक किया गया था l मांगो को लेकर पुरे प्रदेश के आक्रोशित कर्मचारीयों ने फेडरेशन के आह्वान पर तीन दिवसीय “कलम बंद-काम बंद” आंदोलन का एलान किया है l*
*फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने आगे बताया कि इस चरणबद्ध आंदोलन के तहत सभी 33 जिलों के कर्मचारी सहित नया रायपुर, अटल नगर, संचालनालय, आदिम जाति, आयुष, स्वास्थ्य नगरीय प्रशासन, माइनिंग,एवं सभी कलेक्टर कार्यालयों, तथा लोक निर्माण, श्रम, पी एच ई, जल संसाधन, स्कुल, पंचायत, कृषि, से लेकर विभिन्न संवर्गो के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे।*
*प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आगे कहा कि फेडरेशन का यह आंदोलन 11 सूत्रीय प्रमुख मांगो को लेकर किया जा रहा है l जिसमें सभी जिलों में पुरे ब्लाक / तहसील के कर्मचारी जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर धरना, प्रदर्शन के साथ हड़ताल मे शामिल होंगे l तथा समस्त जिलों में फेडरेशन का मांगपत्र जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा l*
*प्रमुख मांगे : -*
1 –राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) दिया जाए।
2 – वर्ष 2019 से लंबित DA एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए।
3 – प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बनी पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
4 – प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24, 32 वर्ष में दिया जाए।
5 – सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दी जाए।
6 – प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कैशलेस सुविधा लागू की जाए।
7- प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने के लिए स्थायी आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
8 – मध्यप्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस किया जाए।
9 – प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाए। साथ ही प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
10 – प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए।
11 – प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाए।
