शिव शर्मा छत्तीसगढ ब्यूरो चीफ
छुईखदान —पंचायत सचिवों का हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण की मांग काे लेकर काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, वहीं छुईखदान जनपद के सचिव संघ के अध्यक्ष नीलेश सिंह ने बताया कि जिले के छुईखदान जनपद पंचायत के सभी पंचायत सचिव जनपद पंचायत मुख्यालय के बाहर पिछले l एक सप्ताह से हड़ताल पर बैठे हैं।सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से जिले के सभी ग्राम पंचायतों में काम ठप पड़ गया है। ग्राम पंचायत के सचिव काम बंद, कलम बंद कर जनपद पंचायत गेट के पास हड़ताल पर बैठ गए हैं। वे खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, जिला सहित प्रदेश भर के सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की एक सूत्री मांग कर रहे हैं। इस दौरान सचिवों ने बताया कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया था लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
इस संबंध में वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले 1995 से कार्यरत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई थी।सचिवों का कहना है कि इस मांग को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन और हड़ताल हो चुकी हैं, मगर हर बार सरकार की तरफ से केवल आश्वासन मिला। समस्या जस की तस बनी हुई है।
पंचायतों में काम-काज ठप
ग्राम पंचायतों में सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से कई कामकाज ठप है। हड़ताली सचिवों ने बताया कि उनके हड़ताल प चले जाने से ग्राम पंचायतों में पेंशन, मनरेगा, राशन कार्ड बनाने का काम, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कई कार्य बंद है। इन कार्याें के नहीं होने से अब ग्रामीणों की दिक्कतें शुरू हो गई है। सचिवों ने शासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल पर डटे रहेंगे।जिले के दोनों ब्लॉक के पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल अनवरत जारी है जिससे ग्रामीण प्रशासन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सचिवों के कार्य बहिष्कार के कारण पंचायतों में कई अहम कार्य अटक गए हैं, जिससे ग्रामीण को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटने का आदेश
मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश भर के पंचायत सचिव अपने शासकीयकरण की मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश जारी किया गया है।
पंचायत संचालनालय, रायपुर की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया ने समस्त जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर कहा है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सचिव दिनांक 17.03.2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं जिसकी वजह से प्रदेश के ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं तथा हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्राम पंचायतों के कार्यों की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये समस्त हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कर्तव्य पर लौटने के संबंध में अपने स्तर से निर्देश प्रसारित करें। निर्देश की अवहेलना करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे।
