योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पात्र हितग्राहियों को करें लाभान्वित-कलेक्टर तुलिका प्रजापति*

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शिव शर्मा की रिपोर्ट  

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, डीएफओ श्री दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि विभागों में संचालित योजनाओं का अन्य संबंधित विभागीय योजनाओं के साथ समन्वय कर बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है, जिससे पात्र हितग्राहियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए उन्होंने वनए कृषि एवं सिंचाई विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने टीबी उन्मूलन, पोषण अभियान एवं स्वास्थ्य जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग से आधार पंजीयन, एनआरसी भर्ती की स्थिति तथा इंटरनेट विहीन आंगनबाडिय़ों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सुपोषण के उद्देश्य से एनआरसी में शत-प्रतिशत बच्चों की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में स्किल डेवलपमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं असंगठित श्रमिक कल्याण मंडल की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान पंजीकरण, नवीनीकरण, राजमिस्त्री प्रशिक्षण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए।

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