चार प्रतिशत डीए एवं बकाया एरियर्स की एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन  की तरफ बढ़े

राज्य

दीनदयाल साहू को रिपोर्ट

*छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नवा रायपुर में आयोजित बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चुनाव के दौरान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की सरकार द्वारा दी गई मोदी की गारंटी को पूरा कराने के लिए प्रदेश के समस्त संगठनों से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने का आव्हान किया गया है।*
*छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा संयुक्त मोर्चा की आयोजित बैठक में विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रांताध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले सात माह से प्रायः सभी कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री सहित प्रमुख जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र के समान डीए देने की मांग कर चुके हैं। उसके बावजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों एवं अन्य राज्य के कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम डीए जनवरी 2024 से मिल रहा है। सरकार द्वारा डीए की घोषणा करने में हो रहे विलंब के कारण पूरे प्रदेश साढ़े चार लाख कर्मचारी एवं डेढ़ लाख पेंशनरों में आक्रोश है। समस्त वक्ताओं ने कहा की जिस प्रकार से जुलाई 2023 में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुटता दिखाकर तत्कालीन भूपेश सरकार को एकमुश्त 9 प्रतिशत डीए तथा 9 प्रतिशत एचआरए देने के लिए विवश कर दिया था, उसी एक जुटता के साथ पुनः संघर्ष का शंखनाद किया जाए। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जुलाई से विधान सभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जन प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांग रखेगा। यदि जुलाई माहांत तक सरकार ने डीए की घोषणा नहीं किया तो आगामी माह अगस्त में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी जाएगी।

बैठक को प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथलाल सेन, संजय सिंह, प्रांताध्यक्ष लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रांताध्यक्ष कोषालय कर्मचारी संघ, आलोक मिश्रा, प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जयनारायण श्रीवास्तव, प्रांताध्यक्ष राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ, संजय तिवारी, प्रांताध्यक्ष विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ, पी आर साहू, प्रांताध्यक्ष लघुवेतन कर्मचारी संघ, डी पी मनहर, प्रांताध्यक्ष पेंशनधारी कल्याण संघ, विकास सिंह राजपूत, प्रांताध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ, नरेंद्र सिंह ठाकुर प्रांताध्यक्ष राज्य शिक्षक महासंघ, जी आर क्षत्रिय, प्रांताध्यक्ष मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,अशोक कुमार नवरे, उपप्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ, सुनील यादव, प्रांतीय महामंत्री शिक्षक कांग्रेस, योगेश सिंह ठाकुर, प्रांतीय महामंत्री छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, राजेश कुमार वरकड़े, संचालनालय कर्मचारी संघ, महेंद्र कुमार चंद्राकर सर्व शिक्षक कल्याण संघ, शशि कांत गौतम, पूर्व प्रांताध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, विद्याभूषण दुबे एवं विष्णु चंद्राकर ने संबोधित किया। बैठक विभिन्न संगठनों से सुश्री कांति सूर्यवंशी,भोलाराम कीर, दिलीप कुमार चंद्रवंशी, शिव गुप्ता, सुखीराम धृतलहरे, सुनील भूमरकर, श्याम लाल साहू, एम एल खांडे, मनोज गिरी गोस्वामी सहित 52 प्रतिनिधि उपस्थित थे।*

 

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