जी पी बुधौलिया ✍️✍️ सनत कुमार बुधौलिया
उरई। आगामी विधानसभ सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद में निर्वाचन संबंधी तैयारियों को गति दी जा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल, प्रलोभन एवं अन्य अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन के साथ ही क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदेय स्थलों की चिन्हित कर लिए जाएं। इन क्षेत्रों एवं मतदेय स्थलों पर निर्वाचन के दौरान विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी समीर एवं पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव राज, अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी, समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन व्यय की निगरानी, व्यय संवेदनशील क्षेत्रों के चिन्हांकन, क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदेय स्थलों की पहचान तथा प्रवर्तन एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अभी से सक्रिय एवं सतर्क रहते हुए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल एवं प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके दृष्टिगत नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। बैंकों में असामान्य रूप से बड़ी धनराशि जमा होने एवं निकासी तथा अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी प्रभावी निगरानी की जाए।उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं वर्ष 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हुई जब्ती तथा पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि में सामने आई गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए। इसके आधार पर संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हुए आवश्यक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदेय स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए कानून-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान जब्ती की कार्यवाही को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित Election Seizure Management System (ESMS) वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों (FST/SST) की ऑनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर जब्ती से संबंधित आंकड़े दर्ज करते समय जब्त सामग्री की मात्रा, माप की इकाई एवं मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति न रहे। जब्ती की दोहरी प्रविष्टि से भी बचने के निर्देश दिए। किसी एक प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्ती की कार्यवाही किए जाने पर उसकी सूचना ESMS पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों को तत्काल उपलब्ध हो सकेगी, जिससे सभी एजेंसियां आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगी। उन्होंने सभी विभागों को पूर्व के जब्ती संबंधी आंकड़ों, सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों एवं जांच के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नामित किए जाएं तथा आयोजित बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारियों की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन की प्रत्येक तैयारी को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।
