मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने की पारदर्शी स्थानांतरण नीति की मांग

राज्य

सनत कुमार बुधौलिया के साथ इंदल प्रसाद खटीक/ दीनदयाल साहू 

छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव छ.ग. शासन को पत्र लिखकर मांग किया है कि प्रदेश में साय सरकार के नेतृत्व में सुंदर सुस्पष्ट एवं सुशासन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन को  पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे उन कर्मचारियों का भला हो जिन्हें स्थानांतर की वास्तव में आवश्यकता है।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने कहा है कि  विगत वर्षों से स्थानांतरण नीति तय नहीं होने के कारण  ऐसे शासकीय सेवक जो अपने परिवार से दूर कार्य कर रहे हैं अथवा ऐसे कर्मचारी जो गंभीर बीमारी से बीमार हैं तथा जिनको इलाज के लिए स्थानांतरण की आवश्यकता है, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है।

विगत कई महीनों से प्रदेश के कर्मचारियों के स्थानांतरण मुख्यमंत्री समन्वय   से  बराबर स्थानांतरण हो रहे हैं, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है, यह किसी को पता नहीं है ,आखिर मुख्यमंत्री को कैसे पता चलेगा कि किस कर्मचारी का स्थानांतरण करना है।इसके नियम क्या हैं, समन्वय के लिए आवेदन कहां और किस कार्यालय में जमा करना है
जिसके चलते सामान्य कर्मचारी अति आवश्यक परिस्थिति में भी इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है।

कई विभागों के द्वारा भारी संख्या में अधिकारियों के मुख्य मंत्री समन्वय में स्थानांतरण से शासन को प्रशासनिक स्थानांतरण करना पड़ता है ।जिसके कारण शासन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइलों का बोझ भी बढ़ रहा है।
इसलिए छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ प्रदेश के समस्त /कर्मचारी/ अधिकारीरियो के लिए स्थानांतरण हेतु तत्काल, सुगम ,स्पष्ट, पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी  करने की मांग की है।

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